त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि कर रहे हैं कार्यकाल बढ़ाने की पैरवी
देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल दो साल बढ़ाने की मांग को लेकर, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने झारखंड की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है।
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के संयोजक जगत मर्तोलिया और ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पंचायतों का पिछला चुनाव 2019 में हुआ था, लेकिन इसके तत्काल बाद कोविड -19 बीमारी के कारण पंचायतों का कार्यकाल ठप रहा। इस दौरान पंचायतें अपनी बैठकें तक नहीं कर पाई, जिस कारण विकास कार्य भी प्रभावित हुए हैं। इस कारण इन दो साल को पंचायतों के कार्यकाल में नहीं गिना जाना चाहिए, इस आधार पर पंचायतों का कार्यकाल दो साल बढ़ाया जाना जरूरी है। संगठन ने कहा कि इससे शेष प्रदेश के चुनाव हरिद्वार जनपद के साथ हो सकेंगे, इस कारण एक प्रदेश एक चुनाव का नारा सच हो सकेगा। संगठन ने कहा कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में अध्यादेश लाकर वहां की पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी अध्यादेश लाकर पंचायत के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दर्शन सिंह दानू, जिला पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष डॉ प्रदीप भट्ट, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री कुंडल सिंह महर, प्रदेश सचिव गोवर्धन प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष मीनू क्षेत्री, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप राज, क्षेत्र प्रमुख संगठन के प्रदेश महामंत्री बचन पंवार , ब्लॉक प्रमुख कालसी मठोर सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख गंगोत्री विनीता रावत उपस्थित रहे।
