चुनाव आयोग से अनुमति मिली तो निकाय चुनाव की प्रक्रिया और आगे बढ़ जाएगी। नौ जनवरी को सरकार ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल करते हुए कहा था कि छह माह के भीतर निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे। किसी भी सूरत में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। इस हिसाब से छह माह के भीतर चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले कुछ काम करने हैं। अब निकाय में आरक्षण का काम किया जाना मुख्य काम है
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