दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गहरी संलिप्तता थी। सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि इसे साबित करने के लिए उसके पास पर्याप्त दस्तावेज हैं।
सिसोदिया ने घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के अलग-अलग मामलों में जमानत मांगी और तर्क दिया कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह कोई मनगढ़ंत मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे सबूत हैं जो सिसोदिया की प्रत्यक्ष संलिप्तता को दर्शाते हैं।
