सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ₹10 करोड़ तक की लागत के कार्य सिर्फ स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से ही कराए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही उत्तराखंड योग नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, इससे लगभग 13000 नए रोजगार सृजित होंगे।
हमने प्रदेशहित में बड़े उद्योग लगाने पर अनुदान देने, स्टांप ड्यूटी में छूट, तीमारदारों के लिए विश्रामगृह बनाए जाने, उपनल कर्मचारी के मामले हेतु विशेषज्ञ समिति गठित करने के साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु कोई भी निर्णय लेने हेतु प्रतिबद्ध है।
