मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि MPACS को ग्रोथ सेंटर और एनआरएलएम से कनेक्ट करें। जिससे लाभार्थियों को अधिक विकल्प मिले।
मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों को सहकारिता विभाग से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफार्म पर मिले इसके लिए कंप्यूटरीकरण और अन्य इंप्रूवमेंट हेतु किये जा रहे कार्यों के टारगेट को शीघ्रता से पूरा करें। उन्होंने कहा कि संचालित योजनाओं में नवाचार पर विशेष फोकस करें। साथ ही MPACS को एपीओ के रूप में संयोजित करने हेतु नाबार्ड का सहयोग प्राप्त करें।
सीएस ने 672 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं 331 राज्य/जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन ऋण तथा कृषि एवं इससे जुड़े लाभार्थियों एवं स्वयं सहायता समूह को मध्यकालीन ऋण वितरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभाग के अधीन दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, स्टेट मिलेटस मिशन योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, मोटर साइकिल टैक्सी इत्यादि योजना संचालित की जा रही है। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत योजनारम्भ (अक्टूबर 2017) से अब तक कुल 11,09,389 लाभार्थियों एवं 6,190 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹6747.64 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।
इस दौरान बैठक में सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, अपर सचिव श्री मेहरबान सिंह बिष्ट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
