सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों को दिसंबर माह तक अपने बजट का कम से कम 80% व्यय करने, GST कलेक्शन बढ़ाने और बजट व्यय की पारदर्शी व समयबद्ध निगरानी हेतु डिजिटल सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री धामी ने केन्द्र और राज्य के समन्वय से संचालित योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता में रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य की 13 प्रतिशत से अधिक GSDP वृद्धि दर बीते वर्षों में हमारी प्रगति को दर्शाती है। अब हमारा लक्ष्य इसे और तेज करना है जिसके लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर विभागों द्वारा प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।
इस दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, खेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी सरकार प्रदेश की सशक्त आर्थिक व्यवस्था हेतु ठोस और दूरदर्शी प्रयास करने के लिए सतत क्रियाशील है।
