धामी सरकार ने दी राहत

­ मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली पर मुहर लग गई। इसके तहत अब 50 हजार रुपये वीजीएफ फंड के तहत राज्य सरकार देगी। कुल मिलाकर लाभार्थी को तीन लाख रुपये ही देने होंगे।